मौलिक अधिकार में संशोधन

1-  गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य(1967ई.)-

• गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य(1967ई.) के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था
• सर्वोच्च न्यायालय ने  गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य राज्य वाद 1967 ई.के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है
• गोलकनाथ मामले (1967) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी।
• न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन यदि भाग III द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार को ” निरस्त करता है” तो यह शून्य है।

2-  24वे में संविधान संशोधन (1971)-

• 24वे में संविधान संशोधन (1971 )द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किए गए तथा यह निर्धारित किया गया कि अनेक अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद-
• इसके अंतर्गत संविधान की ‘आधारभूत संरचना’ (Basic Structure) का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था।
• यह इस कारण से अद्वितीय था कि इसने लोकतांत्रिक शक्ति के संतुलन में बदलाव किया। इससे पहले के निर्णयों में यह कहा गया था कि संसद एक उचित विधायी प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
• लेकिन इस मामले में निर्णय लिया गया कि संसद संविधान की मूल संरचना अर्थात् ‘बुनियादी संरचना’ में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया

3-  24वे वे संविधान संशोधन (1976 )-

• 24वे वे संविधान संशोधन (1976 )द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा या व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्न गत नहीं किया जा सकता है

4-  मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980-

• मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है इसके द्वारा चर्चा में संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया|

हमारे वॉट्स्ऐप ,फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें-

https://www.facebook.com/basicshikshakhabar.in
https://twitter.com/basicshiks26791

https://chat.whatsapp.com/JY1nv183jemIS9TzlUMAjY

मौलिक अधिकार

इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है इसका वर्णन संविधान भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है
संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र मैग्नाकार्टा कहा जाता है इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय पाठ के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है
मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है

मौलिक अधिकार

• समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद  –14 से 18
• स्वतंत्रता का अधिकार –  अनुच्छेद 19 से 22
• शोषण के विरुद्ध अधिकार –    अनुच्छेद 23 से 24
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार-   अनुच्छेद 25 से 28
• संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार –  अनुच्छेद  29 से 30
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार -अनुच्छेद  32

1- समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद –  (14 से 18)

• अनुच्छेद 14-  विधि के समक्ष समता
• अनुच्छेद 15-  धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
• अनुच्छेद 16–  लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
• अनुच्छेद 17- अस्पृश्यता का अंत
• अनुच्छेद 18 -उपाधियों का अंत

2- स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद-  (19 से 22)

• अनुच्छेद 19(f)  संपत्ति का अधिकार (44 वा) संविधान संशोधन (1978 )के द्वारा हटा दिया गया|
• 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार-
• (अनुच्छेद 19 (a)– बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद
  अनुच्छेद 19 (b) –शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 19 (c)-संघ बनाने की स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 19(d)- देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की सफलता
  अनुच्छेद 19 (e)-देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने  सफलता
• अनुच्छेद 19 (f)-)व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता
• अनुच्छेद 20- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
  अनुच्छेद 21 -प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
  अनुच्छेद 21-( क) राज्य 6से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा( 86 वा संशोधन -2002 )के तहत
  अनुच्छेद 22 – कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण

3-  शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद  (23 से 24)

• अनुच्छेद 23- मानव के दुर्व्यापार और बल आश्रम का प्रतिषेध
  अनुच्छेद 24 – बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

4- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार- अनुच्छेद  (25 से 28)

• अनुच्छेद 25 -अंतः करण की और धर्म के अवैध रूप से मानने ,आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 26 -धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता
  अनुच्छेद 27 -राज्य किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता
  अनुच्छेद 28 -राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी

5- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार-अनुच्छेद   (29 से 30)

• अनुच्छेद 29 -अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
• अनुच्छेद 30 -शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

6- संवैधानिक उपचारों का अधिकार-अनुच्छेद  (32)

• संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है
  अनुच्छेद 32 –इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को पांच तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है
•  बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर
•  परमादेश
• प्रतिषेध लेख
• उत्प्रेषण
• अधिकार पृच्छा  लेख

हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को फॉलो करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें-

https://www.facebook.com/basicshikshakhabar.in
https://twitter.com/basicshiks26791